देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम निर्णय उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए सब-कमेटी बनाने का लिया गया। कमेटी गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है और इसे रिपोर्ट देने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा।
बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं:
स्थानीय निकायों में पीएमयू (Project Management Unit) का गठन: नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य निधियों की मॉनिटरिंग, मानव संसाधन उपलब्ध कराना और प्रशिक्षण देना, और स्वास्थ्य योजनाओं का निगरानी करना।
टेंडर प्रक्रिया में बदलाव: बिड सिक्योरिटी के लिए अब बैंक गारंटी या एफडीआर के अलावा इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को विकल्प के रूप में शामिल किया गया।
राजकोषीय और प्रशासनिक संशोधन: बजट एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स के जरिए अतिरिक्त चालक नियुक्ति; कारागार प्रशासन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन, जिसमें दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक पद शामिल।
विनियमितिकरण नियमावली 2025: दैनिक वेतन, संविदा, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों के विनियमितिकरण को मंजूरी।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास: उत्तरकाशी समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों में मृतकों को एसडीआरएफ मद से 5 लाख रुपए, पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 3 लाख और मैदानी क्षेत्र में 2.80 लाख रुपए बढ़ाकर मुख्यमंत्री राहत मद से 1 लाख अतिरिक्त की राशि देने का निर्णय।
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना: केंद्रांश के 40% अनुदान की भुगतान जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
देवभूमि परिवार योजना: राज्य में परिवार पहचान प्रमाण पत्र बनाने की योजना, जिससे सभी लाभों और योजनाओं की जानकारी परिवारों को उपलब्ध होगी।
उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र: सत्रावसाहन को मंजूरी।
