हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई टल गई। इस मामले में करीब 50 हजार लोगों के भविष्य को लेकर फैसला होने की उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई स्थगित होने से प्रभावित परिवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि अब मामले की सुनवाई 17 सितंबर को सूचीबद्ध हो सकती है।
सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी थी। क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने जवानों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही थी, जबकि सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी गई।
पुलिस ने स्थानीय लोगों को छतों पर पत्थर, ईंट या मलबा जमा नहीं करने की चेतावनी दी थी। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी समेत वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए थे।
बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से जुड़े अतिक्रमण विवाद के बीच प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने मार्च से इस दिशा में काम तेज किया था। करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर 4,300 से अधिक प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की तैयारी की जा रही है।
इसी क्रम में जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से क्षेत्र में कैंप लगाने की योजना बनाई गई है, ताकि पात्र प्रभावित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख पर सभी की नजरें टिकी हैं।
