उत्तराखंड कैबिनेट बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में करीब 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मेडिकल इंटर्न, पदक विजेता खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं और विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में अहम निर्णय लिए।
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
खेल क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में रोजगार दिया जाएगा।
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया। विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
इसके अलावा मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग की 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री और प्रभारी भी शामिल होंगे।
