नैनीताल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान रेखा आर्या की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि गिरधारी लाल साहू उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें सभी कंपनियों से हटा दिया गया है और उनके 80 प्रतिशत शेयर भी बेच दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि इस पूरे मामले के जरिए उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा, गिरधारी लाल साहू की याचिका खारिज की जानी चाहिए।
वहीं, गिरधारी लाल साहू की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा निरस्त किए जाने योग्य है। उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत तथ्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कभी भी रेखा आर्या को डराया या धमकाया नहीं। कंपनियों में उनके शेयर आज भी मौजूद हैं और जिन कंपनियों से उन्हें निदेशक पद से हटाया गया, वह उनकी सहमति से हुआ था। इसके लिए न तो कोई फर्जी हस्ताक्षर किए गए और न ही कोई जालसाजी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि रेखा आर्या के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया है।
याचिका में गिरधारी लाल साहू ने कहा है कि उनकी शादी वर्ष 2004 में रेखा आर्या से हुई थी और तब से वे साथ रह रहे हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुद को अविवाहित बताकर शादी की, जबकि उस समय वह पहले से शादीशुदा थे। इसके अलावा उन पर फर्जी हस्ताक्षर कर रेखा आर्या को कई कंपनियों के निदेशक पद से हटाने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शादी के 22 वर्षों के दौरान उनके बीच इस तरह का कोई विवाद नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि रेखा आर्या के मंत्री बनने के बाद करीब 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की गई। इस मामले में उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि गलत तथ्यों के आधार पर उन्हें फंसाया गया है और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा कानूनी रूप से नहीं बनता।
गिरधारी लाल साहू ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।
